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Giulia Canova
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PublicationRechtmässigkeit von Open Source-Ermittlungen durch StrafverfolgungsbehördenDie Nutzung öffentlich zugänglicher Informationen („Open Source Information“) durch Strafverfolgungsbehörden mag auf den ersten Blick unproblematisch erscheinen, ist jedoch strafprozessrechtlich nicht unbedenklich. Die Bearbeitung von Personendaten im Rahmen von „Open Source Intelligence“ (OSINT) berührt Art. 13 Abs. 2 BV. Das Vorliegen einer Einwilligung durch die Veröffentlichung der Informationen schliesst die Qualifikation als Grundrechtseingriff nicht aus und lässt das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage nicht entfallen, reduziert die Invasivität der Massnahme aber deutlich. Wie diese Abhandlung darlegt, lässt sich allerdings nicht bei jeder OSINT-Methode auf eine Einwilligung schliessen. Einfaches und generatives Web Crawling sind von Web Scraping oder intelligenten Datenweiterberarbeitungen zu unterscheiden. Bei der Beurteilung der Invasivität von OSINT-Massnahmen sind ferner ihr Zweck, die Art der bearbeiteten Daten und zu überwindende technische Hürden einzubeziehen. Die Auseinandersetzung mit den strafprozess-, verfassungs- und konventionsrechtlichen Grundlagen zeigt, dass das geltende Recht nur minimalinvasive Open Source-Recherchen, nicht jedoch eingriffsintensivere Massnahmen abdeckt. Eine explizite innerstaatliche Regulierung wäre in Anbetracht der Praxisrelevanz dieser Ermittlungsmethode angezeigt.Type: journal articleJournal: Risiko & RechtIssue: 1/2024
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PublicationDie Unrechtmässigkeit des Einsatzes automatisierter Gesichtserkennung im Strafverfahren – ein weiterer Beitrag zu einer anhaltenden Debatte( 2023)Die automatisierte Gesichtserkennung etabliert sich als Ermittlungsmassnahme im Strafverfahren, obwohl deren Rechtmässigkeit umstritten ist. Die Autorinnen haben dazu in einer Publikation vor knapp zwei Jahren Stellung bezogen und dargelegt, weshalb für den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung keine ausreichenden Rechtsgrundlagen bestehen. In der Zwischenzeit hat sich der Diskurs über die Zulässigkeit der Nutzung von Gesichtserkennungstechnologie im Strafverfahren intensiviert. Dieser Beitrag knüpft an diese bisherige Debatte an und unterzieht die von verschiedener Seite zur Rechtfertigung des Einsatzes hervorgebrachten Rechtsgrundlagen einer Prüfung. Die Auseinandersetzung bestätigt, dass de lege lata keine ausreichenden gesetzlichen Grundlagen für den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung im Strafverfahren bestehen. In Anlehnung an die KI-Verordnung der EU diskutiert der Beitrag deshalb, wie eine strafprozessrechtliche Regulierung der Gesichtserkennung de lege ferenda aussehen könnte. Für automatisierte biometrische Analyseverfahren sind Normen zu schaffen, welche die mit ihnen einhergehenden schweren Grundrechtseingriffe in ihrer Gesamtheit abbilden. Dazu gehört nicht nur die Beschaffung von Daten durch den Staat, sondern auch deren Analyse und Verwertung.Type: journal articleJournal: Zeitschrift für Schweizerisches RechtVolume: 142Issue: 3
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PublicationSmart criminal justice: exploring the use of algorithms in the Swiss criminal justice system( 2022-03-14)In the digital age, the use of advanced technology is becoming a new paradigm in police work, criminal justice, and the penal system. Algorithms promise to predict delinquent behaviour, identify potentially dangerous persons, and support crime investigation. Algorithm-based applications are often deployed in this context, laying the groundwork for a ‘smart criminal justice’. In this qualitative study based on 32 interviews with criminal justice and police officials, we explore the reasons why and extent to which such a smart criminal justice system has already been established in Switzerland, and the benefits perceived by users. Drawing upon this research, we address the spread, application, technical background, institutional implementation, and psychological aspects of the use of algorithms in the criminal justice system. We find that the Swiss criminal justice system is already significantly shaped by algorithms, a change motivated by political expectations and demands for efficiency. Until now, algorithms have only been used at a low level of automation and technical complexity and the levels of benefit perceived vary. This study also identifies the need for critical evaluation and research-based optimization of the implementation of advanced technology. Societal implications, as well as the legal foundations of the use of algorithms, are often insufficiently taken into account. By discussing the main challenges to and issues with algorithm use in this field, this work lays the foundation for further research and debate regarding how to guarantee that ‘smart’ criminal justice is actually carried out smartly.Type: journal articleJournal: Artificial Intelligence and LawVolume: 31Issue: 2
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PublicationType: journal articleJournal: Sicherheit & RechtIssue: 3
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PublicationType: journal articleJournal: International Review of Administrative Sciences
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PublicationType: journal articleJournal: iusNet - Strafrecht und Strafprozessrecht
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PublicationZum Einfluss der direkten Demokratie auf das Strafrecht( 2023-07-11)
;Lukas Staffler ;Gian Ege ;Oliver Jany ;Luisa Lichtenberger ;Andrés Payer ;Luca Ranzoni ;Franziska Reinicke ;Theresa SchweigerDimitrios TsilikisType: book section -
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PublicationFast and furious law enforcement access to digital evidence : The E‑Evidence-package and its implications for Switzerland( 2023-12-07)The recently adopted E‑Evidence package will allow law enforcement authorities in EU member states to directly request data from a service provider in another EU member state. This article provides an overview of the new EU-wide rules and discusses potential implications for Switzerland.Type: digital resourceJournal: Swissprivacy.law